एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य-पूर्व में युद्ध के कारण चल रहे ऊर्जा संकट के बीच, सरकार ने PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) को बढ़ावा देने वाले राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी गैस देने की घोषणा की है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संकट के कारण भारत की ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति अभी भी नाजुक है। उन्होंने कहा कि PNG का विस्तार करने वाले राज्यों को 10% अतिरिक्त रसोई गैस (LPG) मिलेगी।
स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए PNG कनेक्शन बढ़ाने की पहल
सुजाता शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा और वर्तमान संकट में ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। इस पहल से राज्यों में PNG स्ट्रक्चर का विकास तेजी से होगा। जो राज्य PNG कनेक्शनों की संख्या बढ़ाएंगे और PNG वितरण को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, उन्हें अतिरिक्त रसोई गैस दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पिछले दो हफ्तों में देश भर में सवा लाख नए घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। जबकि पिछले तीन दिनों में पांच हजार से अधिक ग्राहक एलपीजी से PNG कनेक्शन की ओर मुड़े हैं।
ऊर्जा संकट पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी की कोई शिकायत नहीं है और सभी आउटलेट पर सामान्य रूप से काम चल रहा है। बिना कटौती के PNG और CNG की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जा रही है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने वाहनों में एलपीजी का उपयोग करने वाले ग्राहकों से CNG की ओर रुख करने की अपील की है और इसके लिए कंपनियां प्रोत्साहन राशि भी दे रही हैं। सरकार ने PNG नेटवर्क बढ़ाने वाले राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी देने का निर्णय किया है। पिछले दो सप्ताह में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक में लगभग 1,25,000 एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा, पिछले तीन दिनों में 5600 से अधिक एलपीजी ग्राहकों ने PNG का उपयोग शुरू किया है।
